राज्य सरकार द्वारा माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं का कार्यक्रम वर्ष 2003-04 से आरम्भ किया गया है| इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ में प्रत्येक विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र की तीन वास्तविक नई योजनायें तथा तीन चालू योजनायें प्रत्येक विकास शीर्ष (सड़कें एवं पुल, ग्रामीण पेयजल तथा लघु सिंचाई) के अन्तर्गत राज्य बजट में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित करते थे| वर्ष2010-11 से राज्य सरकार के निर्णय अनुसार विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत तीन-तीन योजनाओं के स्थान पर दो-दो योजनायें प्रति विकास शीर्ष प्रस्तावित की जाती हैं|विधायक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित कार्य विधायक प्रभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है| मुख्य कार्य विधायक प्राथमिकता योजनाओं के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश विधायक प्राथमिकता योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण अनुदेश वर्ष 2023-24 के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकता संबंधी दस्तावेज दिनांक 01, 02 एवं 3 फरवरी 2023 को आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठकों की कार्यवाही