हालाँकि नीति आयोग, भारत सरकार ने पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है तथापि नियोजन की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों को व्यवस्थित रूप से आबंटित करने, विकास प्रक्रिया में कार्यक्रमों कि निगरानी और राज्य के सामाजिक और आर्थिक दायित्वों को पूरा करने के लिये आवश्यक है। योजना प्रारूपण प्रभाग, राज्य बजट के योजना भाग से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों का निर्वहन करता है। यह प्रभाग विभिन्न विभागों/हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित करके वार्षिक योजना तैयार करता है।इस प्रक्रिया के दौरान प्रभाग जनजातीय उप-योजना, पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना और अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत परिव्यय के आवश्यक अनुपात को सुनिश्चित करके विभिन्न विभागों के योजना आकार को तैयार करके अंतिम रूप देता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों, भारत सरकार और राज्य के विभिन्न विभागों के साथ संपर्क एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।      योजना प्रारूपण प्रक्रिया     वार्षिक योजनाएँ और पंचवर्षीय योजनाएँ राज्य योजना बोर्ड राज्य योजना बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही